Central Employee Salary Hike 2023 : 4 फीसदी वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी पहुंच गया है, जो जून तक प्रभावी रहेगा। अगला महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ेगा, जिसके बाद डीए के 46% होने की संभावना है, लेकिन इसके पहले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला भी तय कर सकती है।हालांकि इस संबंध में अभी कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

दरअसल, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और महंगाई भत्ता 42 फीसदी है, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है।संभावना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.00 फीसदी या 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है।

2024 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है।चुंकी 2024 में चुनाव होने है, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है ।इसका लाभ 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा।

इससे पहले केन्द्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी और अब अगर अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में ढ़ाई गुना वृद्धि होगी यानि बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 21000 या 26000 हो जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारी लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना है कि व्यय विभाग कर्मचारियों की मांगों पर विचार करेगा और समीक्षा के आधार पर दी गई सिफारिशों को वित्त मंत्रालय को भेजा जा सकता है। वही फिटमेंट फैक्टर पर फैसला अगले साल नए वेतन आयोग के गठन के समय लिया जा सकता है।

चर्चा तो ये भी है कि सरकार 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग ना लाकर सैलरी को बढ़ाने के लिए नया फॉमूला ला सकती है। इससे एक समय अंतराल के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाया करेगी। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा।अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी। यदि कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है तो 15500 के मूल वेतन बढ़ कर 39835 रूपए हो सकते हैं। 15500*2.57 = 39,835 रुपए है।

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