साइबर कानून और महिलाएं विषय पर रीजनल कंसल्टेशन की मेजबानी करेगा एचएनएलयू

रायपुर, 15 नवंबर। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साझेदारी में, 16 नवंबर, 2024 को साइबर कानून और महिलाएं: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण विषय पर एक दिवसीय रीजऩल कंसल्टेशन की अपने कैंपस में मेजबानी करेगी। यह कार्यक्रम साइबर कानूनों और महिलाओं के अधिकारों के बीच महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों की जांच पर केंद्रित होगा। यूनिवर्सिटी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र श्री एस.आर.पी. कल्लूरी, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, के मुख्य आतिथ्य में एवं सुश्री मोनिका यादव, उप सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली, के बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में संपादित होगा। परामर्श में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 25 विशेषज्ञों का एक पैनल को बुलाया जाएगा, जिसमें आईपीएस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, विधि के के प्रोफेसर, वरिष्ठ वकील, एनजीओ प्रतिनिधि और एथिकल हैकर्स शामिल होंगे, जो सभी साइबर कानून और सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। यूनिवर्सिटी ने बताया कि इस कार्यक्रम में विधि के छात्रों, फैकल्टी मेंबर्स और अन्य प्रोफेशनल्स सहित लगभग 50 से अधिक लोग भाग लेंगे, जो आज के डिजिटल परिदृश्य में महिलाओं के सामने आने वाली साइबर-संबंधित चुनौतियों पर व्यापक चर्चा करेंगे। इस परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य जेंडर और साइबर कानूनों के अंतर्संबंध का पता लगाना, वर्तमान कानूनी ढांचे का मूल्यांकन करना और उन कमियों की पहचान करना है जो ऑनलाइन महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में बाधा बनती हैं। यूनिवर्सिटी ने बताया कि इन चर्चाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि और सिफारिशों को एक रिपोर्ट में संकलित किया जाएगा और मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइबर कानूनों और नीतियों को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों में योगदान देगा।

साइबर कानून और महिलाएं विषय पर रीजनल कंसल्टेशन की मेजबानी करेगा एचएनएलयू
रायपुर, 15 नवंबर। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साझेदारी में, 16 नवंबर, 2024 को साइबर कानून और महिलाएं: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण विषय पर एक दिवसीय रीजऩल कंसल्टेशन की अपने कैंपस में मेजबानी करेगी। यह कार्यक्रम साइबर कानूनों और महिलाओं के अधिकारों के बीच महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों की जांच पर केंद्रित होगा। यूनिवर्सिटी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र श्री एस.आर.पी. कल्लूरी, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, के मुख्य आतिथ्य में एवं सुश्री मोनिका यादव, उप सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली, के बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में संपादित होगा। परामर्श में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 25 विशेषज्ञों का एक पैनल को बुलाया जाएगा, जिसमें आईपीएस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, विधि के के प्रोफेसर, वरिष्ठ वकील, एनजीओ प्रतिनिधि और एथिकल हैकर्स शामिल होंगे, जो सभी साइबर कानून और सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं। यूनिवर्सिटी ने बताया कि इस कार्यक्रम में विधि के छात्रों, फैकल्टी मेंबर्स और अन्य प्रोफेशनल्स सहित लगभग 50 से अधिक लोग भाग लेंगे, जो आज के डिजिटल परिदृश्य में महिलाओं के सामने आने वाली साइबर-संबंधित चुनौतियों पर व्यापक चर्चा करेंगे। इस परामर्श का प्राथमिक उद्देश्य जेंडर और साइबर कानूनों के अंतर्संबंध का पता लगाना, वर्तमान कानूनी ढांचे का मूल्यांकन करना और उन कमियों की पहचान करना है जो ऑनलाइन महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में बाधा बनती हैं। यूनिवर्सिटी ने बताया कि इन चर्चाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि और सिफारिशों को एक रिपोर्ट में संकलित किया जाएगा और मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइबर कानूनों और नीतियों को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों में योगदान देगा।